काठमाडौँ। नेपाल पर्यटन बोर्डको पहल र ट्रेकिङ एजेन्सीज एशोसिएशन अफ नेपाल टान सँगको सहकार्यमा एक हजार जनालाई अल्पकालीन रोजगारी दिइने भएको छ ।
बोर्डले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम युएनडिपी सँगको सहकार्यमा सञ्चालित जीविकोपार्जन पुनःउत्थानका लागि दिगो पर्यटन परियोजनाअन्तर्गत पर्यटन क्षेत्रका मजदुरलाई रोजगारी दिन लागेको हो । बोर्ड र टानबीच परियोजना कार्यान्वयनका लागि काठमाडौँमा एक कार्यक्रमबीच सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार करिब एक हजारभन्दा बढी पर्यटन श्रमिकले अल्पकालीन रोजगार प्राप्त गर्नेछन्।
बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजालले कोभिडका कारण पर्यटन क्षेत्रका श्रमिक बेरोजगार भएको अवस्थामा यो कार्यक्रमले थोरै भए पनि श्रमिकलाई राहत दिने बताए । उनले बाह्य पर्यटनको सम्भावनालाई कायम राख्दै आन्तरिक पर्यटन जोड दिनुपर्ने अवस्था आएको बताए।
बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डा धनन्जय रेग्मीले युएनडिपीको सहयोगमा सञ्चालित यो परियोजनाले कोभिडबाट सिर्जित बेरोजगारीको समस्यालाई थोरै भए पनि हल गर्न मद्दत मिल्ने बताए। पर्यटन व्यवसायलाई बचाई राख्न र यस क्षेत्रका श्रमिकलाई टिकाउन पनि यो सानो प्रयासले ठूलो रोजगारी नभए पनि केही राहत दिने विश्वास व्यक्त गरे ।
पर्यटन बोर्डले यो कार्यक्रमका माध्यमबाट करिब ७० हजार म्याण्डेज ९प्रतिदिनको काम० देखि १ लाख म्याण्डेजको काम दिने लक्ष्य लिएको छ । यस्ता अन्य कार्यक्रम ल्याउने र पर्यटन श्रमिकलाई राहत दिने सोचमा बोर्ड रहेको छ ।
टानका अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदीले नेपालको समग्र पर्यटनमा टे«किङ क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै अहिलेको सङ्कटमा त्यो क्षेत्रको श्रमिकलाई बचाइ राख्न सकेमा मात्र भोलिका दिनमा काम गर्न सजिलो हुने धारणा राख्नुभयो । उनले बोर्डसँग संस्थागत सहकार्य गरेर पर्यटन विकास र प्रवद्र्धनको कामलाई अघि बढाउने बताए।
बोर्डले यसअघि होटल एशोसिएशन नेपाल हान, नेपाल एशोशिएशन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्टस नाट्टा र नेपाल एशोसिएशन अफ र्याफ्टिङ एजेन्सीज नारा सँग यस प्रकारको सम्झौता गरिसकेको बोर्डले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
परियोजनाले विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रका श्रमिक तथा मजदुरलाई राहत पुग्ने छ । दुई वर्ष ६ महिना अवधिको परियोजनाका लागि पर्यटन बोर्डले १० लाख डलर तथा युएनडिपीका तर्फबाट १० लाख ५० हजार सहलगानी गरी कूल २० लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबरको रकम खर्च गरिनेछ । विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रका करिब पाँच हजार मजदुरलाई अल्पकालीन रोजगारी सिर्जना गरी राहत पुर्याइने परियोजनाको लक्ष्य छ ।
यस्तै बोर्डले देशभरका स्थानीय तहसँग पनि साझेदारी गरी थप दुई हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिइने लक्ष्य लिएको छ ।
– रासस